सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India)

भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) 

यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, 

अनुच्छेद 76 :-
अनुच्छेद 76(2) के अनुसार, महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है।

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति :-

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक प्रख्यात न्यायविद् (Distinguished Jurist) को भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी बना सकता है अर्थात् राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। 

पुनर्नियुक्ति-
भारत के महान्यायवादी की अपने पद पर पुनर्नियुक्ति हो सकती है।

महान्यायवादी की सहायता के लिए अन्य विधि अधिकारी :-

अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी
भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल (महाधिवक्ता)कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं।


महान्यायवादी के कार्यकाल :-

महान्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। परंतु लॉ ऑफिसर 1987 द्वारा कानून बनाकर भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। 

भारत के महान्यायवादी  का अधिकार :-

भारत की किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवायी का अधिकार (right of audience) है।

संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि "प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में, जिस में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्य वाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। 


महान्यायवादी भारत सरकार के बिना परामर्श के यह कार्य नहीं कर सकता जैसे :-

* वह भारत सरकार के ख़िलाफ़ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता

* जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता  

* बिना भारत सरकार की अनुमित के वह किसी कम्पनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता
  
* वह बिना भारत सरकार की अनुमित के किसी आपराधिकक मामले में व्यक्ति का बचाव नही कर सकता है।

* भारत के प्रथम महान्यायवादी-
    एम .सी. सीतलवाड़ -1950-63( सबसे लंबा कार्यकाल)
    1957- पद्म विभूषण पुरस्कार

* प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष-( आजादी के बाद )
   एम.सी सीतलवाड़

* भारत के प्रथम महािधवक्ता -
    चन्दर किशन दफ़्तरी जेड 1950-63 ( सबसे लंबा           कार्यकाल )
  1967- पद्म विभूषण पुरस्कार
  द्वितीय AGI-1963-68


* भारत के वर्तमान महान्यायवादी-
   आर वेंकटरमणि ( 2022- वर्तमान )
  

* भारत के वर्तमान महािधवक्ता-
    तुषार मेहता (2018- वर्तमान)
    

* वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष -
    ऋतुराज अवस्थी

-----------------------------&------------------------------------
महत्वपूर्ण प्रश्न :-

प्रश्न 1. भारत के महान्यायवादी (AttorneyGeneral) के विषय में निम्निलखित कथनों पर विचार कीजिए-
(1) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(2) उस में वही योग्यताएं होनी चाहिए, जो सर्वोच्च     न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं।
(3) उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
(4) संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है।
निम्न कूट सेउत्तर दीजिए-
(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 2,3 और 4
(d) 3 और 4

उत्तर-(a)
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु वह
किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में, जिस में उसका नाम
सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं देसकता (अनुच्छेद
88)। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है (अनुच्छेद 76(4)| अतः राष्ट्रपति
को उसे पदच्युत करनेका अधिकार है। इस प्रकार कथन (1) एवं (2) सही है, जबकि कथन (3) एवं (4)
गलत हैं।
 
प्रश्न 2 - सॉिलिसटर जनरल निम्न में से क्या होता है?
(a) सरकारी अधिवक्ता
(b) राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी
(c) महान्यायवादी का विधिक कार्यों मेंसहायक
(d) महान्यायवादी का वरिष्ठ विधि अधिकारी

उत्तर-(c)
अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी
भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्यों के निर्वहन
में सहायता प्रदान करते हैं।


प्रश्न 3 - भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के संदर्भ में निम्निलखित कथनों का  मूल्याँकन करें - 
I.महान्यायवादी सरकार का पूर्ण कालीन वकील (Fulltime Counsel) होता है
II.महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता
निम्निलखित में से सही विकल्प का चयन करें -
(a)के वल कथन I सही है
(b)के वल कथन II सही है
(c)कथन I और II दोनों सही हैं
(d)उपरोक्त में से कोई सही नहीं है

Answer : (b)
Explanation : महान्यायवादी सरकार का  पूर्ण कालीन वकील (Fulltime Counsel) नहीं
होता है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता।




लेबल:

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

खिलजी वंश

कैकूबाद कैकूबाद तुर्क वंश का दिल्ली का सुलतान था। वह गयासुद्दीन बलबन का पौत्र था जो उसकी मृत्यु के पश्चात् 1286 ई. में 18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली का सुलतान बना। विलासी होने के कारण वह शीघ्र ही दरबार के षड्यंत्रों का शिकार हुआ। 1288 ई. में जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। खिलजी वंश(1290 ई.- 1320 ई.) : इतिहासकार ‘निज़ामुद्दीन अहमद’ ने ख़िलजी को चंगेज़ ख़ाँ का दामाद और कुलीन ख़ाँ का वंशज, ‘बरनी’ ने उसे तुर्कों से अलग एवं ‘फ़खरुद्दीन’ ने ख़िलजियों को तुर्कों की 64 जातियों में से एक बताया है। फ़खरुद्दीन के मत का अधिकांश विद्वानों ने समर्थन किया है। ‘फरुखदीन लिखित “तारीख-ए-फखरूदीन मुबारकशाही’ के अनुसार खिलजी वंश के सुल्तानों के पूर्वज तुर्की थे। अफगानिस्तान के हेलमन्द नदी की घाटी के प्रदेश को ‘खलजी’ के नाम से पुकारा जाता था। जो जातियां उस प्रदेश में बस गई उन्हें खलजी पुकारा जाने लगा। जलालुद्दीन के वंशज 200 वर्षों से भी अधिक उस प्रदेश में रहे उनके रहन सहन, रीति-रिवाज अफगानों की भांति हो गये और भारत में उन्हें अफगान समझा जाने लगा परन्तु खिलजी वंश...
एक टिप्पणी भेजें
Read more »

उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900

उलगुलान विद्रोह अथवा  बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। नेतृत्व करता बिरसा मुंडा क्षेत्र - छोटा नागपुर (झारखंड - रांची खूंटी) पृष्ठभूमि  अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने मुंडाओं की सूट कटिंग व्यवस्था को समाप्त कर जमीदारी व्यवस्था लागू कर दिया कर की दरें अधिक होने के कारण  मुंडाओं ने ईसाई मिशनरी से सहायता मांगी परंतु परंतु उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा गया धर्म परिवर्तन करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। 1895 में बिरसा मुंडा ने ईश्वर के दर्शन का दावा किया तथा 1895 में बिरसायित संप्रदाय की स्थापना की। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा दी गई। 1898 में जेल से रिहा होने के बाद 1899 में 6- 7 हजार मुंडाओं ने दीकू और अंग्रेजो के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 3 मार्च उन्नीस सौ को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर उलगुलान विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया 9 जून उन्नीस सौ को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। विद्रोह का लाभ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू किया गया (१) खूट खटी व्यवस्था को स्वीकार आ गया। (२) आदिवासी भूमिका स्थानांतरण गैर आदिवासी ...
एक टिप्पणी भेजें
Read more »

लसोड़िया आंदोलन

लसोड़िया आंदोलन लसोड़िया आंदोलन” का क्षेत्र :- राजस्थान नेतृत्व करता :- (1).गोविंद गिरि, (2)सुर्जी भगत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुर्जी भगत एवं गोविंद गिरि नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरि ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ई . में ‘सम्प सभा' की स्थापना की थी। गोविंद गिरि को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। “मानगढ़ नरसंहार :- मानगढ़ नरसंहार की घटना राजस्थान से संबंधित है। मानगढ़ नरसंहार 17 नवम्बर वर्ष 1913 का है।मानगढ़ नरसंहार मै भील जनजाति के लगभग 1500 से अधिक लोग मारे गए थे इसे आदिवासी जलियाँवाला के नाम से जाना जाता है।  __________________________________________ महत्वपूर्ण प्रश्न :-   1. मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के िलए 'लसोड़िया आंदोलन' का सूत्रपात किसने किया? (a) भागीरथ माँझी (b) गोविंद गिरि (c) सिदो मूर्मू (d) सुरेंद्र साई उत्तर (b) गोविंद गिरि 2. “लसोड़िया आंदोलन” का क्षेत्र था - (...
एक टिप्पणी भेजें
Read more »